गोंदिया 12: राज्यात 2012 पासून नोकरभरती बंद असताना आणि 2017 पासून शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलवरून करण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबले आहे. असे असताना देखील त्या गोष्टींना डावलत या संस्थाचालकांना हाताशी धरुन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील 52 बोगस शिक्षकांच्या ज्या बोगस नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. ती भरती रद्द करून चौकशी देखील पूर्ण झाली. या भरतीतील कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढण्यात आले. त्या भरतीतील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कचवे आणि सुनील मांढरे यांच्या मंजुरीने त्या शिक्षकांच्या वेतनावर २ कोटी ६१ लाख ८२ हजार ७८२ रुपये वाटण्यात आल्याचे वेतन पथक कार्यालयाने उघडकीस आणले. आता ही रक्कम कुणाकडून वसूल करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
माध्यमिक शिक्षण विभागातील निनावी पत्राच्या आधारे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कचवे आणि सुनील मांढरे यांनी पदभरती केली. त्यात ५२ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. नोकरभरती बंद होती. पवित्र पोर्टलवरून भरती घेण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले असताना देखील भरती घेण्यात आली. त्या कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देखील पुरविण्यात आली. त्यानंतर त्यांचे वेतन देखील काढण्यात आले. त्यात प्रफुल्ल कचवे यांनी एका शिक्षकाचे १५ लाख १३ हजार २०० रुपयांचे वेतन काढले. तर सुनील मांढरे यांनी भरती केलेल्या ४७ पैकी ४२ कर्मचाऱ्यांचे २ कोटी ४६ लाख ६९ हजार ५८२ रुपयांचे वेतन काढण्यात आले. एकूण २ कोटी ६१ लाख ८२ हजार ७८२ रुपयांच्या शासनाच्या पैशांची उधळपट्टी झाल्याची बाब आता उघडकीस आली आहे. चौकशीअंती वेतन पथक कार्यालयाने तसा अहवाल वरिष्ठांना कळविला आहे. त्या प्रकरणातील त्या बोगस शिक्षकांच्या नियुक्त्या शिक्षण उपसंचालकांनी रद्द केल्या. शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी विधानपरिषदेत शिक्षकांचे अनुदान,पेंशन व इतर विषयावरील चर्चेच्यावेळी उपस्थित करीत या बोगस भरती प्रकरणात एसआयटी चौकशीची मागणी केली. होती गोंदिया जिल्ह्यातील 2012 नंतरच्या भरतीचा विशेष उल्लेख करीत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी ही कारवाई टाळण्यासाठी संथगतीने काम करीत असल्याचा उल्लेख करत नोकर भऱतीसाठीचे पवित्र पोर्टल हे बंद करुन शिक्षण संस्थाचालकासोबत मिळून भष्ट्राचाराचा मार्ग खुला करीत असल्याचा आरोप देखील ना. गो. गाणार यांनी केला होता. प्रत्येक भरतीसाठी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी यांनी 20-25 लाख रुपये घेतले होते. शासनाच्या पैशांचा गैरवापर केल्याची बाब उघडकीस आल्याने आता त्या पैशांची वसुली कशी आणि कुणाकडून करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विभागीय उपसंचालकांच्या आदेशाकडे लक्ष
तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कचवे आणि सुनील मांढरे यांनी अवैध मान्यता देत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली. त्यामुळे शासनावर आर्थिक भूर्दंड पडला. तो वेतन पथक कार्यालयाने उघड केली. त्यासंदर्भात त्यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. आता उपसंचालक या रकमेची वसुली करण्याकरिता काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
हे आहेत कर्मचारी
वेतन पथक कार्यालयाने केलेल्या खुलाशात प्रफुल्ल कचवे यांनी हिना कौसर अजिजूर रहेमान शेख यांच्या १५ लाख १३ हजार २०० रुपयांचे वेतन काढले. सुनील मांढरे यांनी २ कोटी ४६ लाख ६९ हजार ५८२ रुपयांच्या वेतनाला मंजुरी दिली. कर्मचाऱ्यांची नावे परीचर टी. पी. चव्हाण, शिक्षिका स्मिता प्रमोदकुमार कटरे, पुरुषोत्तम बिसेन, अरूण भूमराज, दिपीका मधुकर हजारे, नंदा परिहार, गजानन नागरगोजे, सुरेखा हत्तीमारे, राहुल ठाकरे, सचीन देगावे, परितोष सूर्यवंशी, लिपीक के. आर. राठोड, अंकिता लदरे, ममता अंबुले, महेश बडोले, प्रियंका शामकुळे, शालू कोटांगले, भूमेश्वर लंजे, अभय नाकाडे, विद्या नाकाडे, संजय गिरणवार, कमलेश ठाकूर, निशा नागपुरे, दोशानकुमार चौहान, भागवत नागपुरे, माहेश्वरी चौधरी, दिलीपकुमार पटले, वकील शेख, शारदा सुलाखे, श्वेता रामटेके, नवनीत शहारे, उमेश सोनवाने, जितेंद्र दोनाडकर, बी. एच. जगणे, जी. एम. हरीणखेडे, एस. पी. डोंगरे, एम. पी. समरीत, अनीता मेंढे, हिमांशी मोहने, दिपीका दमाहे, नितीन डोंगरवार, ज्योती कोचे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्यात आलेले नाही.
