15 टक्के फी कपातीविरोधात खासगी शाळा आक्रमक; सरकारला दिला ‘हा’ इशारा
नागपूर 01: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षांत खासगी शाळांकरीता 15 टक्के फी कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. दोन वर्षांपासून कोरोनाची परिस्थिती आहे. कोरोनामुळे पालक आर्थिक संकटात असल्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं जात होतं.
प्रत्यक्ष शाळा सुरू नसल्यामुळे फी देण्याची मानसिकता पालकांमध्ये नाही. खासगी शाळांच्या फी कपातीचा निर्णय शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केला होता. फी कपातीच्या निर्णयाविरोधात खासगी शाळांच्या संघटनांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.
नागपूरमध्ये खासगी शाळांच्या संघटनांच्या वतीनं पत्रकार परीषद घेण्यात आली असून 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. जे पालक श्रीमंत आहेत, त्यांना फी भरायला काय अडचण आहे?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. श्रीमंत पालकांनी फी भरल्यास गरीब पाल्यांना फीमध्ये सुट देता येईल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. दोन वर्षांपासून शाळा बंद असल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत आहेत. ज्यांचं उपन्न सुरू आहे आणि ज्या पालकांना सातवा वेतन आयोग सुरू आहे त्यांनी फी भरायला हवी, असं संघटनांचं म्हणणं आहे.
राज्य सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ.नामदेव दळवी यांनी केला आहे. जर फी कपात मागे घेतली नाही, तर हिवाळी अधिवेशनात मोर्चा काढणार असल्याचंही त्यांनी बोलुन दाखवलं आहे.
