ओबीसींचे राजकीय व शासकीय नौकरिचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी कार्यवाही करा
विदर्भ तेली समाज महासंघ देवरी तालुका शाखेची मुख्यमंत्री यांना निवेदन
देवरी १०: विदर्भ तेली समाज महासंघ देवरी तालुका शाखा व श्री. संताजी युवक मंडळ महाराष्ट्र देवरी तालुका शाखेच्या वतीने संयुक्त रित्या स्थानीक स्वराज्य सस्थे मधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण व शासकीय नौकरीत पदोन्नतिचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे आणि त्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी तसेच ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्या बाबद च्या मागनीला धरून गुरुवार(ता.०८ जुलै) रोजी देवरी चे तहसीलदार यांचे प्रतिनिधि देशमुख मैडम यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावे निवेदन सादर केले.
सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी समाजा करिता जिल्हा परिषद व पंचायत समिति आणि शासकीय नौकरीत ओबीसी करिता आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नमूद केलेले तीन अटीची पूर्वता राज्य शासनाने पूर्वीच करने आवश्यक होते. जेने करुण ओबीसी चे आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरित गठित करुण राज्यातील नागरिकांच्या मागासवर्गाचा(ओबीसी) मागासलेपनाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण या बाबद समकालीन सखोलाने अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी व आयोगाच्या सिफारशिंच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करुण ते पुर्नस्थापित करावेत. ज्या ज्या वेळी ओबीसीच्या सवलतीचा मुद्दा पुढे येतो त्या त्या वेळी ओबीसींचा निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभा केला जातो. विधानसभेने एकमताने पारित केलेले जातनिहाय जनगणने बाबदच्या ठरावा नुसार केंद्र सरकार जनगणना करित नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. तसेच उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ या प्रकरणी दि.४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयामुळे शासकीय नौकरीत पदोन्नति तील आरक्षण अवैध ठरविले नसले तरी या निर्णयास अद्याप स्थगिति दिली नाही, करिता पदोन्नतिच्या कोटयातील मागासवर्गीय यांचे ३३ टक्के आरक्षीत पदे भरली जावी.महाराष्ट्र शासनाने दि.७ मे २०२१ रोजी तड़काफड़की काढण्यात आलेले शासन निर्णय हा संविधान विरोधी असल्याने तो पूर्णतः विनाविलम्ब रद्द करण्यात यावा तसेच अधिनियम २०२१ नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नति मधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्या नुसार ओबीसीना ही पदोन्नती मध्ये आरक्षण द्यावा अशा अनेक मांगण्यांचा यात समावेश आहे.
अशा आशयचे निवेदन देवरीचे तहसीलदार यांचे प्रतिनिधि मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नावे सादर केले. तसेच जर उपरोक्त आमच्या मागण्या त्वरित पूर्ण न झाल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थे मधील आगामी निवडणुका घेण्यास विरोध करण्या बरोबर या सर्व मागण्यांसाठी आन्दोलनाचे मार्ग पत्कारावा लागेल असा ईशारा ही निवेदनातून देण्यात आले आहे.
निवेदन सादर करणाऱ्या शिष्टमंडळात विदर्भ तेली समाज महासंघ शाखा देवरी तालुक्याचे अध्यक्ष भास्कर भाऊ धरम शहारे, सचिव पुष्पकुमार गंगबोईर, श्री. संताजी युवक मंडळ महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष राजेश चांदेवार, श्रीहरि चांदेवार, कृष्णदास चोपकर, बबलु गिऱ्हेपुंजे, भीमराज करंजेकर, मुकेश चांदेवार व गणेश हटवार यांच्या सह समाजातील अनेक लोकांचा समावेश होता.
