निर्वासित मजुरांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; 31 जुलैपर्यंत ‘वन नेशन वन रेशन’ योजना लागू करा!

दरम्यान, या योजनेमुळे निर्वासित व बाहेरील राज्यात जाऊन काम करणाऱ्या मजुरांना त्या राज्यांमध्ये नोंदणी न करता ही रेशन मिळण्याची सुविधा असणार आहे. त्यामुळे निर्वासित व प्रवासी मजुरांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

सध्या देशातील 17 राज्यांमध्ये ‘वन नेशन वन रेशन’ ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे यामध्ये महाराष्ट्राचा अजून समावेश झालेला नाही. गोवा, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मनिपुर, राजस्थान, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तेलंगना, पंजाब, केरळ आणि मध्य प्रदेश या 17 राज्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आलेली आहे.

ज्या राज्यांनी ही योजना लागू केली नाही त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जुलैपर्यंत ची वेळ दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारला निर्वासित मजुरांची नोंदणी करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.