◾️देवरी तालुका ओबीसी समाज संघटनेचे राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना निवेदन
देवरी : भारताची आगामी जनगणना-२०२७ ही सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असून, या जनगणनेच्या माहितीपत्रकात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी देवरी तालुका ओबीसी समाज संघटनेने केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन भारताच्या राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग (महसूल) देवरी यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले.
भारतीय राजपत्र गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार जनगणना-२०२७ संदर्भातील माहितीपत्रकात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी स्वतंत्र नोंदणीची तरतूद आहे. मात्र, ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने ओबीसी समाजाची अधिकृत लोकसंख्या व सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अचूक आकडेवारीच्या आधारे आढावा घेणे कठीण होणार असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
ओबीसी समाजाला आरक्षण, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, शेतीविषयक लाभ, आर्थिक तरतुदी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधित्व यासह विविध क्षेत्रांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय्य संधी मिळण्यासाठी ओबीसींची अधिकृत जनगणना होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणना परिपत्रकात ओबीसी प्रवर्गासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीप्रमाणे स्वतंत्र रकाना देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच जोपर्यंत जनगणना परिपत्रकात ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र रकाना देण्यात येत नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाज जनगणनेसाठी सहकार्य करणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने निवेदनातून स्पष्ट केली आहे.
या मागणीची केंद्र शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन जनगणना-२०२७ पूर्वी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा देवरी तालुका ओबीसी समाज संघटनेने व्यक्त केली आहे.
