गोंदिया : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी देण्याच्या नियोजनात शासनाने मोठा बदल केला आहे. ई-पॉस (e-POS) प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे आता ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीतील धान्य एकत्रित न देता, दर महिन्याला नियमितपणे त्या-त्या महिन्यातच वाटप करण्याचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या उपसचिवांनी दिले आहेत.
तांत्रिक अडचणी ठरल्या कारणीभूत
यापूर्वी शासनाने ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, विविध घटकांतील कार्यात्मक विलंब आणि ई-पॉस मशिनद्वारे तीन महिन्यांचे अन्नधान्य एकत्र नोंदवून वाटप करताना गंभीर तांत्रिक बिघाड व अडचणी समोर आल्या. त्यामुळे राज्य शासनाने वाटप पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. केंद्राने काही अटींवर या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर हा नवा आदेश लागू करण्यात आला आहे.
नियमित दरमहा वाटप: तीन महिन्यांचा कोटा एकदम न देता पूर्वीप्रमाणेच प्रत्येक महिन्याला शिधा वाटप केंद्रांवर धान्य उपलब्ध करून दिले जाईल. एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही: वितरणाच्या कालावधीत कोणताही पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा: विहित मुदतीत अन्नधान्याची उचल आणि प्रत्यक्ष वाटप पूर्ण न झाल्यास संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी तसेच उपनियंत्रक शिधावाटप यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.
