जिल्हा परिषदेकडे ४०८ तक्रारी चौकशीकडे लागले तक्रारकर्त्यांचे लक्ष
गोंदिया : गावाच्या विकासासाठी गावातच आराखडा तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात येतो. त्यानुसार शासन विकासकामांसाठी निधी देते. मात्र, त्या निधीवर काही जण डल्ला मारतात. असाच प्रकार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींत समोर आला आहे. ग्रामस्थ आणि सदस्यांनी तब्बल ११ सरपंच आणि ७३ ग्रामसेवकांविरोधात भ्रष्टाचाराची ४०८ प्रकरणे जिल्हा परिषदेकडे दाखल केली आहेत.
पंचायत राज व्यवस्थेत गावाला अधिक समृद्ध करण्याकरिता ग्रामपंचायतीला अधिकार देण्यात आले आहेत. गावात काय करायचे, कोणती विकासकामे करायची आहेत, त्यासाठी किती निधी लागणार? हे सर्व ग्रामसभेत मंजूर करण्यात येते. त्यानंतर तो ठराव पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात येतो. जिल्हा परिषदेत मंजूर झाल्यानंतर शासनाकडून त्या कामांसाठी निधी मिळतो. जिल्ह्यात आजघडीला ५४८ ग्रामपंचायती आहेत. त्या ग्रामपंचायतींना शासन वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी देते. मात्र, गावगाडा हाकण्याची प्रमुख जबाबदारी असलेले काही ग्रामसेवक व सरपंच त्या निधीवर डल्ला मारत असल्याचा आरोप जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक ग्रामपंचायतींवर करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात गावकरी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार दिली आहे. जिल्ह्यातील ११ सरपंच आणि ७३ ग्रामसेवकांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आरोपांनुसार जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराची ४०८ प्रकरणे जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या निधीची आकडेवारी २० लाख १० हजार ६९७ इतकी आहे. यात सर्वाधिक म्हणजे १०० तक्रारी एकट्या तिरोडा तालुक्यातील आहेत. गोंदिया तालुक्यातील ९७, देवरी ४८, सालेकसा ४७ यासह इतर सर्वच तालुक्यांतील तक्रारींचा समावेश आहे. सर्वांत कमी तक्रारी अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील आहेत.
