धान खरेदी संस्था व धान उत्पादक शेतकरी यांच्या समस्या त्वरीत सोडवा

■ आमदार कोरोटे यांची मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे मागणी

■ मुंबई मंत्रालयात गोदिया जिल्ह्यातील धान खरेदी संस्थेच्या पदाधिका-यांची बैठक

देवरी,ता.२३: शासनाच्या आधारभुत धान खरेदी योजने अंतर्गत म.रा.सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ ह्या अभीकर्ता कडून आदिवासी सहकारी संस्था ह्या उपअभीकर्ता म्हणून सदर धान खरेदी योजना राबविण्यात वेळोवेळी सहकार्य करतात. ह्या उपअभिकर्ता संस्थेंच्या धान खरेदी संबंधाने असलेल्या अनेक अडचणी व समस्या सोडविण्याची वारंवार मागणी आदिवासी विकास महामंडळाकडे करण्यात आले.तरी आदिवासी विकास महामंडळाकडून सदर मागण्या अद्याप ही पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत. तसेच संस्थाना धान खरेदीचे उदिष्टे फारच कमी प्रमाणात ठरवून देण्यात आले आहे .तरी हेक्टरी ५० क्विंटल खरेदीचे आदेश देवून आणी शेतक-यांना प्रती क्विंटल एक हजार रूपये बोनस देवून गोंदिया जिल्ह्यातील धान खरेदी संस्थेच्या व धान उत्पादक शेतक-यांच्या विविध समस्या त्वरीत सोडवा अशी मागणी या क्षेत्राचे आमदार सहषराम कोरोटे यांनी राज्याचे वनमंत्री तथा गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना मुंबई मंत्रालयात मंगळवार (ता.२२ नोव्हेंबर) रोजी गोंदिया जिल्ह्यातील धान खरेदी संस्थेच्या समस्या निवारणार्थ आयोजीत बैठकीत निवेदना द्वारे केली.
दिलेल्या निवेदनात आमदार कोरोटे यांनी म्हटले आहे की शासन निर्णयाप्रमाणे खरेदी केन्द्र सुरू झाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत आदिवासी संस्थेंनी खरेदी केलेला धानसाठा हा भरडाईसाठी उचल करण्याची जवाबदारी ही आदिवासी विकास महामंडळाला दिलेली आहे. परंतू आदिवासी विकास महामंडळ ही भरडाई उचल फार मंद गतीने म्हणजे कधी ८ ते १० तर १ ते २ वर्ष पर्यंत धान उचल करीत नसल्याने आणी संस्थेचे धान उघड्यावर असल्याने नैसर्गीक घट -तुट वाढणे स्वाभावीक आहे. या नैसर्गीक घटीला आदिवासी संस्था ह्या जवाबदार नसून आदिवासी विकास महामंडळ जवाबदार आहे. यात आदिवासी संस्थेची कोणतीही चुक नसतांनी संस्थे कडुन धान खरेदी दराच्या दिड पटीने घट-तुट ची रक्कम वसुल केली जाते ही योग्य नाही. तरी आदिवासी संस्थेचे कमीशन न मिळाल्याने त्यांना आर्थिक व्यहार करण्यास अडचण निर्माण होत आहे.तसेच हमाली आणी गोदाम भाडे अजून पर्यंत न मिळाल्याने आदिवासी संस्था ह्या अडचणीत सापडल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे आदिवासी विकास महामंडळाकडून आदिवासी संस्थेला प्रती हेक्टरी फारच कमी उदिष्ट ठरवून दिले आहे. ते फार कमी आहे. त्यामुळे प्रती हेक्टरी ५० क्विंटल धान विक्रीचे आदेश देण्यात यावे आणी शेतक-यांना प्रती क्विंटल एक हजार रूपये बोनस मंजूर करूण शेतक-यांना सहकार्य करावे .
अशाप्रकारे गोंदिया जिल्ह्यातील धान खरेदी संस्थेच्या व धान उत्पादक शेतक-यांच्या विविध समस्या त्वरीत पूर्णपणे सोडवा अशी मागणी या क्षेत्राचे आमदार सहषराम कोरोटे यांनी राज्याचे वनमंत्री तथा गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना मुंबई मंत्रालयात आयोजीत गोंदिया जिल्ह्यातील धान खरेदी संस्थेच्या समस्येच्या निवाणार्थ आयोजीत बैठकीत चर्चा करूण निवेदना द्वारे केली.
या प्रसंगी बैठकीत महामंडळाचे एम.डी.मेडम आवर्जुन हजर होते त्या ८-१० दिवसात गोंदिया जिल्ह्यात येवून समस्या निवारण करण्या संबंधाने आश्वासन दिले. बैठकीत कमीशन,घटतुट,माल उचल, हमाली,बारदाना तसेच इतर सर्व बाबतीत पुर्ण पणे चर्चा करण्यात आली. सदर आढावा बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सेक्रेटरी श्री वाघमारे , मार्केंडिग फेडरेशन तथा आदिवासी विकास महामंडळाचे दोन्ही एम.डी.,
खासदार अशोक नेते, आमदार विनोद अग्रवाल, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था संघा चे अध्यक्ष शंकरलाल मड़ावी, फेडरेशन चे अध्यक्ष प्रवीण बिसेन, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा संघ गोंदिया जिला चे सचिव हरीश कोहळे , देवरी संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रमोद संगीडवार, पालांदूर/ जमिदार संस्थेचे आसाराम पालीवाल, बाराबाटी संस्थेचे अध्यक्ष तुलाराम मारगाये, लोहारा संस्थेचे कृपाशंकर गौपाले,चिचगड संस्थेचे उपाध्यक्ष भुवन नरवरे, बोरगावं/बाजार संस्थेचे अध्यक्ष वसंत पुराम यांच्यासह फेडरेशन चे पदाधिकारी बबलु लिल्हारे,लक्षमण नागपुरे,हुकूम बोहरे हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.