भाजपचा जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनातून इशारा
गोंदिया 18: खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाची उचल करुन रब्बी हंगामातील धान विक्रीसाठी हमीभाव धान खरेदी केंद्र त्वरीत सुरु करावे. अन्यथा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशारा माजीमंत्री राजकुमार बडोले यांंच्या नेतृत्वात आज 17 मे रोजी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष केशवराव मानकर, आ. विजय रहांगडाले, माजी आ. हेमंत पटले, माजी आ. गोपालदास अग्रवाल, भंडारा-गोंदिया संपर्क प्रमुख विरेंद्र अंजनकर उपस्थित होते. निवेदनानुसार, जिल्ह्यात दरवर्षी रब्बी धानपीकाची मोठ्या प्रमाणात लावगड केली जाते. या धानपीकाच्या विक्रीतून रब्बी पिकाचे नियोजन व कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न शेतकरी करतो.
मात्र सहकारी खरेदी विक्री केंद्रावरुन खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाची उचल झालेली नाही. त्यामुळे आदिवासी विकस महामंडळ अधिनस्त सहकारी संस्था व मार्केटिंग फेडरेशन अधिनस्त सहकारी संस्थांच्या गोदामामध्ये जुने धान पडून आहे. अशा स्थितीत आदिवासी विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशनने रब्बी धान खरेदी केले नाहीत तर शेतकर्‍यांना आपले धान हजार-बाराशे रुपयांपर्यंत पडक्या किमतीत खासगी व्यापार्‍यांना विकावे लागेल व तशी स्थिती सुरू झालेली आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातही कोरोना संसर्ग वाढलेला आहे. टाळेबंदीमुळे शेतकरी, शेतमजुरांच्या रोजगारावरही मर्यादा आलेल्या आहेत, अनेकांचे रोजगारही बंद झाले आहे. पावसाळा सुरू व्हायला पंधरा दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे शासनाने 21 मे पर्यंत खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाची उचल करुन रब्बी हंगामातील धान विक्रीसाठी हमीभाव धान खरेदी केंद्र त्वरीत सुरु करावे. अन्यथा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
प्रोत्साहन अनुदान, बोनस, गोदामांवरही चर्चा…
शेतकर्‍यांच्या कर्जाच्या रक्कमेची दरवर्षी पूर्ण परतफेड केल्यावर देण्यात येणारे 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान अद्याप देण्यात आले नाही. शेतकर्‍यांना धानविक्रीवर दिला जाणारा सातशे रुपये बोनस त्वरीत देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी चर्चेदरम्यान, शासनाकडे धान साठवणुकीसाठी आजघडीला गोदाम रिकामे नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने राईस मिलर्स व सहकारी संंस्थांशी संयुक्तरित्या चर्चा करुन सहकारी संस्थांच्या मार्फत राईस मिलमध्येच धानाची खरेदी सुरु करावी. त्यामुळे साठवणुकीची समस्या सोडविली जाईल व खरेदी व भरडाई दोन्ही प्रश्न सोडविले जातील, अशी सुचनाही प्रशासनाला देण्यात आली.
कोविड रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च परत करा.
शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील नागरिकांना कोविड उपचारासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून उपचाराचा खर्च देण्यात येतो. या योजनेच्या संदर्भात नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्वरीत अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हातील सर्व कोविड रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या कोरोना रुग्णांना या योजनेचा लाभ देऊन उपचाराचा खर्च परत करुन दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
