देवरी १८: गडचिरोली जिल्ह्यातील जतपलाई येथील आदिवासी आश्रमशाळेतील सर्पदंशाच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तसेच आदिवासी विकास विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाच्या निषेधार्थ आदिवासी विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन सुरू असतानाच देवरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी दिनांक १७ ऑगस्ट २०२६ पासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे.
शासन निर्णय रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला असून, आदिवासी विकास मंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये वसतिगृह प्रवेशासाठीची २६ वर्षांची वयोमर्यादा पूर्णपणे रद्द करणे, तालुकास्तरीय वसतिगृहासाठी अंतराची कोणतीही अट न ठेवणे, तर जिल्हा व विभागीय स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी पाच किलोमीटर अंतराची अट लागू करणे, यांचा समावेश आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती तातडीने वितरित करावी, तसेच जिल्हा व विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये लागू असलेली DBT योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे खानपान योजना सुरू करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
वसतिगृहातील सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्नेहसंमेलनासाठीचा वार्षिक निधी १५ हजारांवरून २५ हजार रुपये, तर क्रीडा साहित्याचा निधी १० हजारांवरून १५ हजार रुपये करावा. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वसतिगृह इमारती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना विमा संरक्षण देण्यासह त्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही आंदोलनातून पुढे आली आहे. जतपलाई येथील सर्पदंशाच्या घटनेमुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून संबंधित शासन निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. देवरी प्रकल्प कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या या बेमुदत आंदोलनाकडे प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागले आहे.
