१०४ आदिवासी गावांचा आता होणार कायापालट
देवरी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानास मंजुरी दिली आहे. दुर्गम व अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने हिखा कंदील दाखविला आहे. जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील १०४ आदिवासी गावांचा यामध्ये समावेश असून, आदिवासी बांधवांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण केले जाणार आहे. याअभियानासाठी आवश्यक निधी केंद्र व राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४- २५च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली होती. १८ सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यांना मिळणार पुरस्कार
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानात सहभागी प्रत्येक मंत्रालयावर पुढील पाच वर्षांत निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जमातींचा विकास कृती आराखडा तयार करून उपलब्ध निधीद्वारे त्यांच्याशी संबंधित योजना कालबध्द पध्दतीने कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी राहणार आहे. या अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेली आदिवासी गावे पीएम गतीशत्क्त्ती पोर्टलवर संबंधित विभागाद्वारे त्यांच्या योजनेतून मॅप केली जातील. पोर्टलचे भौतिक आर्थिक प्रगतीचे परीक्षण केले जाईल. यात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
पीएम-जनमन अभियानात १७ संलग्न असलेल्या मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध २५ उपक्रमांचा समावेश होणार आहे. त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, अजीविका यामधील तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासावर भर दिला जाणार आहे.
