गुणवत्तापूर्ण कामांसह वेळेत निधी खर्च करा-पालकमंत्री अनिल देशमुख

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 199 कोटीच्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी

• जिल्हा नियोजन समितीची सभा
• विविध विषयांवर चर्चा

गोंदिया, दि. 27: योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाह्य अशा तिन्ही योजना मिळून 199 कोटी 10 लक्ष रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली. राज्याचे गृहमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 मध्ये वितरित करण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असून या निधीतून गुणवत्तापूर्ण विकास कामे व्हावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा 27 जानेवारी 2021 रोजी पालकमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते.
खासदार प्रफुल्ल पटेल, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. परिणय फुके, अभिजित वंजारी, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, मनोहर चंद्रिकापुरे, सहसराम कोरेटे, जिल्हाधिकारी दीपककुमार मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप डांगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले उपस्थित होते.
गेले वर्ष कोरोना संकटकाळात गेले त्यामुळे अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत थोडा उशीर झाला अशी बाब पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केली. गोंदिया जिल्ह्यासाठी अद्ययावत नियोजन भवन उभारण्याच्या प्रस्तावाला आजच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. राज्यातील अन्य जिल्ह्यात असलेल्या नियोजन भवनाची पाहणी करून त्यापैकी उत्कृष्ट असलेल्या भवनाच्या धर्तीवर डिझाईन करून प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे पालकमंत्री म्हणाले. त्याचप्रमाणे गोंदिया शासकीय विश्रामगृह अद्ययावत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. चोरखमारा व नवेगाव नागझिरा मधील अंतर्गत रस्ते चांगले करण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. गोंदिया शहर भूमिगत विद्युतीकरण व भूमिगत गटार योजनेबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. नागरी दलित वस्ती योजनेचा योजनांना प्राधान्याने निधी द्यावा असे सदस्यांनी सांगितले. भंडारा रुग्णालयातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व शासकीय इमारती व
रुग्णालयाचे फायर व इलेक्ट्रिकल ऑडिट करून इमारती अद्ययावत करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. स्मोक डिटेक्टर बसविण्यात यावेत. यासाठी निधीची मागणी येताच उपलब्ध करून दिला जाईल असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक नगरपालिकेत अग्निशमन वाहन असावे असे सांगून ज्या ठिकाणी अग्निशमन नाही त्याठिकाणी जिल्हा नियोजन मधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे पालकमंत्री म्हणाले.
पर्यटनाला जिल्ह्यात खूप वाव असून जिल्ह्यातील पर्यटन व यात्रा स्थळाच्या विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा असे समितीत ठरले. विकासकामे प्रस्तावित करतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्हा परिषद अंतर्गत रुग्णालयासाठी अंबुलन्स घेण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. धान खरेदी व भरडाई हा मुद्दा या बैठकीत चर्चेला आला.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात आलेली वैशिष्टपूर्ण कामे
• जिल्हयात नियोजन भवन होणार.
• जिल्हयातील सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतींना अग्नीशमन वाहने खरेदी करण्याकरीता निधी उपलब्ध करुन
देण्यात येत आहे.
• जिल्हयात VDRL लॅब स्थापन करण्यात आली.
• कोव्हिड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागास रु.10.07
कोटी निधी मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये मुख्यत्वे करुन व्हेंटीलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मोबाईल
एक्स-रे मशीन यांचा समावेश आहे.
• बाई गंगाबाई रुग्णालयामध्ये महिलांकरीता विशेष कोविड वार्ड तयार करण्यात आले आहे.
• नवीन अंगणवाडी बांधकाम व अंगणवाडी शौचालय बांधकाम व अंगणवाडी इमारतीच्या किरकोळ दुरूस्तीसाठी रू.300.00 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आले आहे.
• व्यायामशाळांचा विकास व क्रिडांगणाचा विकास या योजनांसाठी रू. 192.00 लक्ष वितरीत करण्यात आले आहे.
• प्राथमिक शाळेच्या इमारतीच्या विशेष दुरूस्तीसाठी जि.प. अनुदान, शासकीय माध्यमिक शाळांच्या इमारतीच्या बांधकामांसाठी व विशेष दुरूस्तीसाठी जि.प. अनुदान या योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्यात
आला आहे.
• नाविण्यपूर्ण योजनेतून मोबाईल ब्लड बँक, 4 रुग्णवाहिकाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच खनिज विकास निधीमधून 4 रुग्णवाहिकेकरीता निधी मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रारूप आराखडा सन 2021-22 मध्ये कार्यवाही यंत्रणेकडून 388 कोटी 20 लक्ष 21 हजार रकमेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून शासनाने ठरवून दिलेल्या रुपये 199 कोटी 10 लाख कमाल मर्यादेच्या प्रस्तावांना या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात सर्वसाधारण योजना 108 कोटी 39 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना 44 कोटी 71 लाख व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाह्य 46 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
..2… जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना मिळून 253 कोटी 66 लाख 68 हजार रुपये नियतव्यय मंजूर आहे. मंजूर नियतव्ययांपैकी सर्वच्या सर्व निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 मध्ये 271 कोटी 82 लाख निधी प्राप्त झाला होता. मार्च 2020 अखेर कार्यवाही यंत्रणांनी 270 कोटी 15 लाख निधी खर्च केला असून खर्चाची टक्केवारी 99.38 टक्के एव्हढी आहे. सन 2020-21 अंतर्गत कार्यवाही यंत्रणेकडून पूनर्विनियोजन प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. यंत्रणांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास या बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली. या बैठकीत खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 24 जानेवारी 2020 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेचे इतिवृत्तास मान्यता प्रदान करणे. सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना (ओटीएसपी) च्या सन 2019-20 माहे मार्च 2020 अखेर झालेल्या खर्चास मंजूरी प्रदान करणे.‍ सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना (ओटीएसपी) च्या सन 2020-21 प्रारूप आराखडयास मंजूरी प्रदान करणे. सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना (ओटीएसपी) च्या सन 2020-21 माहे डिसेंबर 2020 पर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा.
सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना (ओटीएसपी) च्या सन 2020-21 च्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मंजूरी प्रदान करणे. अध्यक्ष महोदयांचे परवानगीने वेळेवर आलेले विषयाचा यात समावेश आहे. या बैठकीस विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.