एकनाथ खडसे यांना ईडीचा धक्का, लोणावळा, जळगावातील संपत्ती जप्त

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीने धक्का दिला आहे. ईडीने एकनाथ खडसे यांची मालमत्ता जप्त केली

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे  यांना अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीने (ED) धक्का दिला आहे. ईडीने एकनाथ खडसे यांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीने एकनाथ खडसे यांची 5 कोटी 73 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. लोणावळा आणि जळगाव इथल्या मालमत्तेचा समावेश आहे.

भोसरी एमआयडीसी जमीन कथित गैरव्यवहार प्रकरणात माजी महसूलमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांची सक्तुवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने नोटीस पाठवली होती. गेल्या महिन्यात खडसेंची तब्बल 9 तास चौकशी करण्यात आली होती.

पुण्यातील भोसरी MIDC भूखंड व्यवहार प्रकरणात जावई गिरीश चौधरी यांच्या अटकेनंतर खडसेंची चौकशी करण्यात आली होती. त्यावेळी खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनाही ईडीने समन्स बजावलं होतं. मंदाकिनी खडसे यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यांना एका निवेदनाद्वारे 14 दिवसांची वेळ मागितली होती.

खडसेंची 9 तास ईडी चौकशी

दरम्यान, एकनाथ खडसे 8 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते. 9 तासांच्या चौकशीनंतर रात्री आठच्या सुमारास ते कार्यालयाबाहेर पडले. यावेळी एकनाथ खडसे यांनी स्वतः माध्यमांशी बोलणं टाळलं. चौकशी झाल्यावर ईडी कार्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर ते थेट आपल्या गाडीत बसून रवाना झाले. त्यांच्या वकिलांनी माध्यमांना या चौकशीची माहिती दिली. यावेळी वकिलांनी ईडी चौकशीसाठी जितक्या वेळा बोलावेल तितक्या वेळा हजर राहण्याचं खडसेंनी आश्वासन दिल्याचं सांगितलं.

काय आहे भोसरी जमीन घोटाळा?

फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्यातील भोसरी येथे 3.1 एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप 2016 मध्ये झाला होता. 31 कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ 3.7 कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.

हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने 1971 मध्ये तो अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी 12 एप्रिल, 2016 रोजी बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा केला जातो. पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसे यांच्या नातलगांना (पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी) भूखंड विक्री केल्याचं समोर आलं होतं.