ओबीसी संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Lakhni 4: ओबीसी समजाच्या प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर सोडविण्यात याव्यात यासाठी ओबीसी संघटनेच्या वतीने तहसिलदार कार्यालय लाखनी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात सादर करण्यात आले .ओबीसी समाजाच्या सविधानिक मागण्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असून शासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे .शासनाला ओबीसींच्या मागण्याची जाणीव व्हावी व त्या लवकरात लवकर निकाली काढाव्यात म्हणून तहसिलदार यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले 2021 मध्ये ओबीसींची जनगणना करावी ,केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करत नसेल तर राज्य सरकार ने करावी .मराठा समाजाला ओबीसींच्या 19% आरक्षणात आरक्षण देऊ नये .क्रिमिलेयर अट रद्द करावी .ओबीसीना पदोनत्तीत आरक्षण द्यावे .ओबीसींचा अनुशेष पूर्ण करावा ,ओबीसी विद्यार्थ्याकरिता वसतिगृह निर्माण करावेत .ओबीसी विद्यार्थ्यांना 100% शिष्यवृत्ती देण्यात यावी ,महाज्योती ल 10000 कोटी अनुदान देण्यात यावे .ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना लागू करावी अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले .निवेदन देताना ओबीसी जनगणना परिषदेचे जिल्हा समन्वयक प्रा उमेश सिंगनजुडे ,आनंदराव उरकुडे .प्रा अशोक गायधनी , गोपाल नाकाडे,संजय वनवे ,यादोराव गायकवाड ,रशेष फटे,अड्व्होकेट रवी भुसारी ,मधुकर मोहतुरे ,देवराम फटे ,संतोष सावरकर ,प्रा सोमेश्वर धांडे ,संतोष सिंगनजुडे .डॉक्टर अमीत गायधनी ,किशोर कठाने .घनश्याम काळे ,सुनील बोरकर उपस्थित होते .