डिजिटल मीडियाची बदनामी करणाऱ्या कथीत पत्रकारांचा महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन ( MDMA ) ने घेतला खरपूस समाचार

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला मेल द्वारा पत्र पाठवून केंद्र शासनाच्या धोरणाची दिली माहिती

अमरावती २४ : तहसीलदारांना, प्रसंगी जिल्हाधिकारी व जिल्हा माहिती अधिकारी यांना डिजिटल मीडिया च्या विरोधात निवेदन देऊन डिजिटल मीडिया ची बदनामी करणाऱ्या कथीत पत्रकारांचा महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन ने खरपूस समाचार घेतला असून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला मेल द्वारा पत्र पाठवून केंद्र शासनाच्या धोरणाची डिजिटल मीडिया संदर्भात असलेल्या भूमिकेची व तयार होत असलेल्या कायद्यांची जिल्हाधिकारी महोदयांना सदर पत्रातून माहिती दिली आहे. महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन चे संस्थापक ऍड. अद्वैत चव्हाण यांनी आज ( 24 मार्च ) ला महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून डिजिटल मीडिया ची कायदेशीर बाजू, पत्रकारितेतील योगदान व महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन ( MDMA ) या महाराष्ट्रातील पहिल्या डिजिटल मीडिया च्या स्व नियामक संस्थेची भूमिका प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली आहे.

एका महिन्यापूर्वी महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन ( MDMA ) चे शिष्टमंडळ महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य माहिती महासंचालक श्री पांढरपट्टे यांना भेटले व सर्व शासकीय दौरे, कार्यक्रम व बातम्या डिजिटल मीडिया ( वेब पोर्टल्स ) ला देण्याबाबत चर्चा केली.श्री पांढरपट्टे यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून माहिती अधिकाऱ्यांनी वेब पोर्टल्स ला बातम्या देणे सुरु केल्याचे दिसताच काही कथीत डिजिटल मीडिया विरोधक पत्रकारांच्या पोटात पोटशूळ उठला व सवयीप्रमाणे त्यांनी डिजिटल मीडिया बोगस आहे, असा जुनाच ( फेल झालेला ) कांगावा सुरु केला. यालाही महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन ने चोख उत्तर दिले आहे.

♦  महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या निवेदनाची प्रत…

प्रिंट मीडिया च्या काही कथीत पत्रकारांनी अपूर्ण माहिती व स्पर्धेच्या असूयेपोटी डिजिटल मीडिया ची सोशल मीडिया च्या माध्यमातून तसेच वर्तमानपत्रात छुटपूट बातम्या डिजिटल मीडिया च्या विरोधात देऊन डिजिटल मीडिया ला ( ऑनलाईन वेब पोर्टल्स, यु ट्यूब चॅनेल्स चा उल्लेख करून ) बदनाम करण्याचे षडयंत्र गेल्या तीन – चार वर्षांपासून सुरु केले आहे. काही कथीत पत्रकार मंडळी पॉकेट संस्कृतीवर वाईट दिवस आल्याचे बघून, ऑनलाईन मीडियाची पोहोच, वेग व सर्वसमावेशकता बघून धास्तावले आहेत. ते ” डिजिटल मीडिया शासन मान्यताप्राप्त नाही, येथे काम करणारे पत्रकार बोगस आहेत, ” अशी वारंवार आवई उठवून, अफवा पसरवून डिजिटल मीडियाची केवळ बदनामीच करत नाहीत तर डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून जनसामान्यांचे प्रश्न शासनासमोर मांडणाऱ्या, जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या, जमिनीवर ( ग्राउंड झिरो ) कार्यरत प्रामाणिक डिजिटल मीडियाच्या पत्रकारांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. मात्र डिजिटल मीडियाचे पत्रकार संयम आणि चिकाटीने आपले कार्य प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. वेगाने पुढे जात आहेत. त्यांच्या कार्यामुळे अधिकारी, नेतेसुद्धा डिजिटल पत्रकारांकडे आदरयुक्त नजरेने बघत आहेत. मात्र ही बाब वर्तमान पत्रात कार्यरत ” देता की छापू ” फेम काही पत्रकारांना असह्य होत आहे. परिणामी त्यांनी नुसते उद्योग करण्याचा सपाटा लावला आहे. उठसुठ तहसीलदार, पोलीस स्टेशनला डिजिटल मीडिया बोगस आहे, अशा आशयाचे निवेदन देणे व निवेदन देतांनाचा फोटो व्हायरल करणे, वर्तमानपत्रात सदर बातमी देणे… असे उचले धंदे काही कथीत स्वयंघोषित पत्रकारांनी सुरु केले आहेत. मात्र, आधी अशा उचल्या लोकांनी सुरु केलेले धंदे बंद करण्यासाठी त्यांना कायदेशीर माहिती देत, समज देत डिजिटल मीडिया व त्यात कार्यरत पत्रकारांच्या उत्कर्षासाठी कटिबद्ध असलेल्या असोसिएशन ऑफ डिजिटल मीडिया अँड इंडिपेन्डन्ट्स न्यूज पोर्टल्स ( Admin ), महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन ( MDMA ) या संघटना व संस्थेच्या माध्यमातून ऍड. अद्वैत चव्हाण यांनी टीकाकारांची तोंडं नेहमीच बंद केली होती, आताही हाच संघर्ष सुरु आहे.

गावातील, गल्लीबोळातील कार्यक्रमांमध्ये स्वतःची नावे छापणार्‍या पत्रकारांनी तहसीलदारांना डिजिटल मीडियाच्या विरोधात निवेदन देतानी नावे छापली नाहीत, म्हणजेच डिजिटल मीडियाची त्यांना किती भीती आहे, हे लक्षात येते.त्यामुळे ऍड. अद्वैत चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातील सर्व डिजिटल मीडियाच्या पत्रकारांनाही या निमित्ताने आवाहन केले आहे की, ” या संदर्भातील राज्यातील सर्व तहसीलदार आणि जिल्हाधिकार्‍यांना आम्ही महा डिजिटल मीडिया असोसिएशनच्या माध्यमातून आज पत्र लिहिले असून हे पत्र डिजिटल मीडिया च्या पत्रकारांनी आपल्या भागातील तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकारी यांना नक्की द्या. त्याची पोच घेऊन 98 22 66 87 86या क्रमांकावर पाठवून द्या, जेणेकरून महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्यांमध्ये डिजिटल मीडिया संदर्भात योग्य माहिती जाईल आणि अशाप्रकारे चुकीच्या पद्धतीने निवेदन देण्याचे प्रकार घडणार नाहीत.”