देवरी: गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत एका अत्यंत हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटनेत तीन चिमुकल्या विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाला. या निष्काळजीपणाची गंभीर दखल घेत आमगाव-देवरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजय पुराम यांनी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री मा. ना. डॉ. अशोक उईके यांची भेट घेऊन दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याचे निवेदन सोपवले आहे.
खाली फरशीवर झोपल्याने घडला काळरात्रीचा थरार
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना १० ऑगस्ट २०२६ रोजी पहाटे २ ते २:३० वाजेच्या सुमारास घडली. या निवासी आदिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींसाठी खाटांची (बेड्स) सोय नसल्याने चिमुकल्यांना खाली फरशीवरच झोपावे लागत होते. याच दरम्यान वसतिगृहात शिरलेल्या विषारी सापाने दंश केल्याने कु. दिपिका लकडा, कु. सुस्मीता मंडळ आणि कु. अनु कोरेटी या तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी अंत झाला. तर इतर काही विद्यार्थिनींची मृत्यूशी झुंज सुरू असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या प्राणांशी खेळणाऱ्या या असंवेदनशील व्यवस्थापनाविरोधात संपूर्ण आदिवासी बहुल परिसरात प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे. आश्रमशाळा व्यवस्थापन आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ सदोष मनुष्यवधाचा (IPC/BNS अंतर्गत) गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करण्यात यावी.
आश्रमशाळा कायमस्वरूपी बंद करा: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या या जपतलाई आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करून ती कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश द्यावेत.
सुरक्षा उपाययोजना आणि सर्वंकष तपासणी: राज्यातील सर्वच आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या निवास, खाटा (बेड्स) आणि सुरक्षिततेची तातडीने तपासणी करून कडक सुरक्षा नियम लागू करावेत. “निवासी आश्रमशाळेत सुविधांचा अभाव असणे आणि निष्पाप बालकांना फरशीवर झोपावे लागणे ही अत्यंत वेदनादायी व गंभीर बाब आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या व्यवस्थापनाची गय केली जाणार नाही. या प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे.”
— आमदार संजय पुराम
अंमलबजावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष
या दुर्दैवी घटनेने राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. आदिवासी विकास विभाग या संवेदनशील प्रकरणाची कशी दखल घेतो आणि निष्पाप चिमुकल्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या दोषींवर कधी व काय कारवाई करतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
