गोंदिया : मोटार वाहनांची वायुप्रदूषण तपासणी करून वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी पीयूसी केंद्राकडून (वायुप्रदूषण नियंत्रण केंद्र) आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. एकीकडे जेथे वाहनांच्या किमती वाढल्या आहेत, त्यांच्या विम्याच्या किमतीही वाढल्या आहेत. त्यातून पीयूसीसुद्धा आता सुटली नसून, दुचाकीस्वारांना पीयूसीसाठी ५० रुपये मोजावे लागत आहेत. तरीही वाहनचालक पीयूसी काढत नसून त्यासाठी लाखोचा दंड भरला जात आहे. जिल्ह्यात जून व जुलै या दोन महिन्यांत पीयूसी नसल्याने ५१३ वाहनचालकांनी चक्क एक लाख २३ हजार ५०० रुपयांचा दंड भरला आहे.
नियमानुसार वाहनांची तपासणी करून त्यांना ‘पोल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट’ (पीयूसी) देण्यासाठी ‘पीयूसी’ केंद्र ऑनलाइन करण्यात आले. परंतु त्यानंतरही काही केंद्र प्रदूषण पसरविणाऱ्या वाहनांना सॉफ्टवेअरच्या मदतीने पीयूसी देण्याचा धक्कादायक प्रकार शहरासोबतच महामार्गावर सर्रास सुरू आहे. तपासणीचे नाटक करून ‘पीयूसी’ दिली जात असल्याने याला काय अर्थ आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. वाहनांमध्ये जाळल्या जाणाऱ्या इंधनांमध्ये कार्बन मोनॉक्साइड, हायड्रोकार्बन, नायट्रोजन ऑक्साइड या घातक घटकांचा समावेश असतो. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहनांची तपासणी करून प्रदूषणाची पातळी मानकानुसार असेल तरच ‘पीयूसी’ देण्याचा नियम आहे.
५० रुपयांसाठी लाखोंचा दंड
पीयूसीसाठी ५० रुपये मोजावे लागतात. परंतु हे ५० रुपये न खर्च करणाऱ्या वाहनचालकांकडून लाखो रुपयांचा दंड वाहतूक पोलिस वसूल करतात. पीयूसी काढण्यासाठी दुचाकी वाहनाला ५० रुपये, पेट्रोलवरील तीनचाकी वाहनासाठी १०० रुपये, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजीवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनासाठी १२५ रुपये, तर डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनासाठी १५० रुपये खर्च येतो. परंतु तेही वाहनचालक खर्च करीत नाहीत.
