सहा महिन्यापासून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतनच नाही!
सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे वेतन दरमहा १ तारखेला करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, मागील सहा महिन्यांपासून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माध्यमिक शाळातील शिक्षक/ कर्मचारी यांचे वेतन माहे ऑगस्ट २०२० पासुन निधीअभावी थकल्याचे वृत्त आहे.
गोंदिया 19: राज्यातील मागील सहा महिन्यांपासून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माध्यमिक शाळातील शिक्षक/ कर्मचारी यांचे वेतन माहे ऑगस्ट २०२० पासुन निधीअभावी अद्यापही झालेले नाही.वारंवार वेतनास विलंब व दिवाळीसारख्या राष्ट्रीय उत्सवाला ही वेतन नाही त्यामुळे राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात शिक्षण विभागांतर्गत माध्यमिक शाळातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन वितरित करण्याची प्रक्रिया प्लॅन मधुन नाॅन प्लॅनमध्ये वर्ग करण्याचे कायदेशिर बंधन आहे. परंतु प्रशासनाने तसे न केल्यामुळे वेतनास विलंब व असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे विधानपरिषद सदस्य आमदार नागो गाणार यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री व मुख्य सचिव, शिक्षण व क्रिडा विभाग यांना केली आहे.
दरमहा वेतन १ तारखेला करण्याच्या शासन धोरणास शासनाकडूनच हरताळ फासला जात असल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना (TSP) क्षेत्रातील माध्यमिक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन २२०२ १९०१ या लेखा शिर्षा अंतर्गत ०३ शाळा व १७ तुकड्यामधील ऐकुन ७० शिक्षकांचे वेतन माहे ऑगस्ट २०२० पासुन प्रलंबित आहे. कोरोनासारख्या कठिन काळात दिवाळी सन वेतनाविना गेला कर्जाचे हप्ते व्याजासहित वाढत आहेत. एकंदर आर्थिक विवंचनेत हा शिक्षक गेल्याचे चित्र आहे.
सदर लेखा शिर्ष बदलुन अनियमित असलेले वेतन थकबाकीसह त्वरित प्रदान करण्याची मागणी निवेदन विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना आदिवासी उपयोजना क्षेत्र शिक्षक कृती समिती गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष जि.डी.राखडे आणि सचिव एम.जे.टेंभरे मार्गदर्शक एस.आर.पाऊलझगडे व सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
