10 वी बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान; उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका या मागणीसाठी याचिका
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाकडून घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, आता राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांबाबत गोंधळलेली आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते, मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या. मात्र, बारावी बोर्ड परीक्षा घेणार असे जाहीर केले आहे. तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारे करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारने काय साध्य केले? असा थेट सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल? याचा विचार हा निर्णय घेताना केलेलाच नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करून दिला आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा आणि अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
