११ शाळांतील कन्यापूजनाच्या कार्यक्रमावर माजी आमदार सहसराम कोरोटे यांचा आक्षेप; चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी
देवरी : आमगाव विधानसभा क्षेत्रातील सालेकसा, आमगाव आणि देवरी तालुक्यांतील ११ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण विभागाची अधिकृत परवानगी न घेता कन्यापूजनाचा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी माजी आमदार तथा शिवसेनेचे गडचिरोली-गोंदिया संपर्कप्रमुख सहसराम कोरोटे यांनी आक्षेप नोंदवत संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
शासकीय शाळांमध्ये संविधानिक मूल्यांना प्राधान्य द्यावे
शाळा हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि वैचारिक जडणघडणीचे केंद्र आहे. त्यामुळे शासकीय शाळांमध्ये समता, बंधुता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सर्वधर्मीय सहिष्णुता या संविधानिक मूल्यांना प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. शाळांमध्ये विशिष्ट धार्मिक स्वरूपाचे कार्यक्रम आयोजित करताना शासनाच्या नियमांचे आणि आवश्यक परवानग्यांचे पालन झाले होते का, याची प्रशासनाने स्पष्टता करावी, अशी भूमिका कोरोटे यांनी मांडली.
संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांची भूमिका काय होती, शाळा व्यवस्थापन समिती व पालकांना विश्वासात घेण्यात आले होते का आणि कार्यक्रमासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेण्यात आली होती का, या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा
कोरोटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवरी पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून या प्रकरणाबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना यासंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचा दावा कोरोटे यांनी केला.
मात्र, या पत्रव्यवहाराचा नेमका तपशील काय आहे, तसेच संबंधित शाळांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत कोणत्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), संबंधित गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी. कार्यक्रमासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का आणि संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी कोरोटे यांनी केली आहे.
दरम्यान, विश्व मांगल्य सभेच्या वतीने हा उपक्रम भारतीय परंपरा आणि संस्कारांचा भाग असल्याचे सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तथापि, शासकीय शाळांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करताना लागू नियमांचे पालन झाले होते का, हा मुद्दा या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या प्रकरणात संबंधित शाळांची बाजू, शिक्षण विभागाचे अधिकृत स्पष्टीकरण आणि कार्यक्रमासाठी परवानगीसंबंधी कागदपत्रे समोर आल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन चौकशी करून काय निष्कर्ष काढते आणि नियमभंग आढळल्यास कोणती कारवाई करते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
