तळीरामांसाठी महत्वपूर्ण बातमी..! दारुच्या दुकानांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय…
तळीरामांसाठी एक महत्वपूर्ण बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारुच्या दुकानांबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार, महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारुच्या दुकानांना परवाना देणे बंद करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दरम्यान, २० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात हेच अंतर २२० मीटर एवढे असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याच्या सूचना केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे.
मद्यधूंद अवस्थेत चालक वाहन चालवित असल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. ड्रिंक अँड ड्राईव्हचे प्रकार वाढत आहेत. दारु पिऊन वाहन चालवताना चालकास पकडल्यास कायद्यानुसार कारावास, मोठा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.
रस्त्यांच्या विकासाठी केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालय काम करते. मात्र, रस्त्यालगतचे व्यवसाय किंवा दुकानांनावर या मंत्रालयाचे नियंत्रण नाही. महामार्गालगत दुकाने उघडण्याचा परवाना राज्य सरकार देत असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. असे प्रकार तातडीने थांबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद करावित, तसेच त्यांना परवाने देणे बंद कराने, दारुच्या दुकानांची जाहीरात रस्त्यावर दिसणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१६ मध्येच दिला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दारुच्या दुकानांना मोठ्या प्रमाणात परवाने देण्यात आले. आता परवान्यांची मुदत संपेपर्यंत हे दुकाने सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
