PM- Kisan योजनेत शासकीय, निमसरकारी कर्मचारी व करदाते

प्रहार टाईम्सने वृत्त प्रकाशित करताच प्रशासकीय यंत्रणा कामाला

डॉ. सुजित टेटे/ प्रहार टाईम्स

गोंदिया २३: PM- Kisan म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली.या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांचा आर्थिक मदत दिली जाते. सरकारनं सुरुवातीला 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश केला होता. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती. वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांना म्हणजे शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे याचा विचार न करता सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले.

या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष 4 महिन्यांच्या अंतरानं दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

असं असलं तरी घटनात्मक पदावरील व्यक्ती (राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश इ.) आजी-माजी लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार, महापौर), आजी-माजी सरकारी कर्मचारी, करदाते, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे. ह्याच बाबींचा शोध घेतला आणि चक्क शासकिय व निमशासकिय कर्मचारी व अनेक करदातेही लाभ घेत असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते भुपेन्द्र मस्के यांनी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना केली होती. व सर्व जिल्ह्यांतील तहसीलदार यांना जिल्हा प्रशासनाने संबंधित कार्यवाहीचे आदेश सर्व तहसीलदार यांना पाठवले होते. अशातच देवरी तालुक्यातील तथ्य समोर आले असुन चक्क १७१ लाभार्थ्यांची नावे या योजनेत समाविष्ट आहेत. त्यांना दिलेली रक्कम हि १६ लक्ष ३० हजार रुपये आहे. यावर तहसिलदार देवरी यांनी यंत्रणा कार्यान्वित केली असुन दिलेली निधी शासनजमा करण्याचे आदेश दिले आहे.असे असले तरी शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी तथा करदाते लाभार्थ्यांवर शासन कुठली कार्यवाही करणे हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

आमच्या प्रतिनिधीने भुपेंद्र मस्के यांचेशी संवाद साधले असता १७१ लाभार्थी व १६ लक्ष ३० हजार हा देवरी तालुक्यातील आकडा असेल तर जिल्ह्यात व राज्यात किती असेल ? याबाबत मा. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना सविस्तर पत्र पाठवून चौकशीची मागणी करणार अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

Share