राज्य शासन मेस्मा लागू करण्याच्या प्रयत्नात : आ. आडबळे
गोंदिया: राज्यातील सरकार सक्षम नाही. शासकीय कर्मचार्‍यांना पेन्शन जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मानसिकतेत हे सरकार नाही. कर्मचार्‍यांचे आंदोलन दडपण्यासाठी सरकार मेस्मा (अत्यावश्यक कायदा) (Mesma Act) लावण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे कर्मचारी भविष्यात आंदोलन करू शकणार नाहीत. असे प्रतिपादन शिक्षक आमदार सुधाकर आडबळे यांनी केले.
ते विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ, विदर्भ जुनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना आणि आरटीई यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील एमआयडीसीतील रिट्रीट रिसॉर्टमध्ये आयोजित सत्कार समारंभात बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी शिक्षणाधिकारी सुनील मांढरे होते. पाहुणे म्हणून माजी आमदार विश्वनाथ डायगव्हाणे, अशोक गव्हाणकर, भोजराज फुंडे, आर. डी. कटरे, प्रा. शशीनिवास मिश्रा, निरज कटकवार, समीश बैस, पंस सभापती मुनेश रहांगडाले, सविता पुराम उपस्थित होते.
आडबळे पुढे म्हणाले, भाजपचे खोटे बोलण्याचे धोरण आहे. पेन्शन देऊ शकत नाही, असे भाजपचे म्हणणे आहे. देशातील 5 राज्ये जुनी पेन्शन देत आहेत. सरकारने सकल उत्पादन वाढवले पाहिजे. 34 टक्के कर्मचार्‍यांवर खर्च होत आहे. तसेच शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. डायगव्हाणे म्हणाले, त्यांचा कार्यकाळ विशेष राहिला. ज्यामध्ये शिक्षकांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. आज शासन शिक्षकांना पेन्शन देण्यासाठी आमच्याकडून मार्गदर्शन मागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महेंद्र बडे यांनी केले. आभार रणजित राठोड यांनी मानले.
